मोदी का आदर्श गांव जयापुर, जानिए कितना हुआ विकास... क्या हुई चूक

दो बैंक, बीएसएनएल का बड़ा सा टॉवर, धूप से बचने के लिए विश्रामालय और हर 100 मीटर पर लगा सोलर लैम्प...जैसे ही आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गोद लिए आदर्श गांव में क़दम रखते हैं, पहली नज़र इन सभी आधुनिक सुविधाओं पर पड़ती है.

बड़े से बोर्ड पर नरेंद्र मोदी का फ़ोटो लगा संदेश और स्वच्छता बनाए रखने की अपील करते पोस्टर से स्वागत को देखकर ढाई साल पहले के जयापुर की तस्वीर सामने आ जाती है जब मोदी इस गांव को गोद लेने पहली बार यहां आए थे, तब बुनियादी सुविधाओं को तरसते जयापुर ने आस लगाई थी तरक़्क़ी और बदलाव की.
नवंबर 2014 से अब तक जब मोदी सरकार के तीन साल पूरे हो रहे हैं, इस गांव ने भी वीआईपी होने का तमग़ा पाकर काफ़ी कुछ हासिल किया, लेकिन क्या वाक़ई इससे गांव वालों की ज़िंदगी बदली या नहीं ये जानने हम पहुंच गए जयापुर और जाना की आख़िर क्या कह रहा है जयापुर...

डिजिटल इंडिया
अब गांव में दो बैंक हैं. यूनियन बैंक में 400 और सिंडिकेट बैंक में 350 के करीब अकाउंट्स हैं. सब-पोस्ट ऑफिस भी है. इसमें करीब 300 अकाउंट्स हैं. बीएसएनएल ने मोबाइल टावर लगवाया है और पंचायत भवन के 100 मीटर के दायरे में फ़्री वाइफ़ाई की सुविधा भी है.

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हक़ीक़त
बेरोज़गारी से जूझ रहे युवाओं के लिए सुविधा बेमतलब और सिर्फ़ प्रभावशाली लोगों तक सीमित.

बनी हुई है पीने के पानी की समस्या
तीन साल पहले जयापुर में पीने के पानी की हालत ऐसी थी कि हर दूसरे दिन इस पानी से बच्चे बीमार हो जाते थे. इसके लिए टैंकर और पानी की टंकी लगाने की योजना तो बनी, लेकिन अब तक पानी आया नहीं. नतीजा आज भी महिलाएं कुएं से पानी भरने को मजबूर हैं. कुछ घरों में हैंडपम्प है, लेकिन उसका पानी भी खारा. लिहाजा ये शिकायत जयापुर की महिलायें आज भी मोदी जी से कर रही हैं कि प्रधानमंत्री उन्हें पानी मुहैया कराएं.

बदहाल सड़कें
गांव में घुसते ही ख़राब सड़कें आपका स्वागत करती हैं. पूछने पर ग्राम प्रधान कहते हैं कि सड़क का काम शुरू है और जल्दी बनकर तैयार हो जाएगी, लेकिन गांव वालों का मानना है कि बरसों से वो टूटी सड़कों से झूझ रहे हैं और अब भी हाल बेहाल है.

हर घर टॉयलेट
सांसद सीआर पाटिल की तरफ से 400 टॉयलेट बनवाए गए हैं. इनमें से 150 खराब हैं. 16 बायो टॉयलेट भी इस्तेमाल करने की हालत में नहीं हैं. क्लीन इंडिया कैम्पेन के तहत पक्के टॉयलेट भी बन रहे हैं और 80 प्रतिशत घरों में टॉयलेट लगभग बनकर तैयार हैं.

हक़ीक़त
हमारा कैमरा जब ऐसे घरों में पहुंचा तो पाया गया कि जागरूकता की कमी के चलते लोग उन टॉयलट को स्टोर रूम बना चुके हैं और घर का सामान रखने के काम में उसका इस्तेमाल हो रहा है. ज़्यादातर टॉयलेट के दरवाज़े तोड़ दिए गए हैं, ख़ासकर मोबाइल टॉयलेट जर्जर हालत में हैं.

सोलर ऊर्जा से हर घर रोशनी
25-25 किलो वॉट के सोलर प्लांट हैं. 800 घरों में दो बल्ब और मोबाइल चार्जिंग सुविधा है जिसके लिए हर महीने 20 रुपए देने होते हैं.

हक़ीक़त
लोग मान रहे हैं की इस योजना से उन्हें फ़ायदा हुआ, क्योंकि गर्मी के मौसम में जहां चार से पांच घंटे बिजली आया करती थी, वहां अब 12 से 15 घंटे आती है. ख़ासकर रात में बच्चे पढ़ सकते हैं.

सड़क पर सोलर लैम्प से रोशनी
पूरे जयापुर में हर 100 मीटर की दूरी पर आधुनिक सोलर लैम्प लगे हैं, जिससे रात के समय आने-जाने वालों को असुविधा ना हो.

हक़ीक़त
ये योजना थी तो अच्छी, लेकिन दुःख की बात यह है की इनमें से एक भी सोलर लैम्प अब काम नहीं कर रहा, इसकी वजह है बैटरी का चोरी हो जाना. गांव वालों के मुताबिक़ एक बैटरी जो लगभग 4-5 हजार रुपये की थी, चोरों ने चोरी कर ली और पुलिस भी नहीं तलाश पाई की आख़िर बैटरी गई कहां. नतीजा ये सोलर लैम्प अब सिर्फ़ शो पीस बन कर रह गए हैं.

महिला सशक्तिकरण
खादी ग्रामोद्योग की ओर से सिलाई-बुनाई केंद्र और सूत कातने का सेंटर खोला गया है. इनमें करीब 35 महिलाएं ट्रेनिंग लेती हैं. सिलाई ट्रेनिंग में 250 रुपए महीने और काम करने वाली महिलाएं 4 हजार से 5 हजार कमाती हैं.

हक़ीक़त
प्रधानमंत्री का आशीर्वाद हासिल होने के कारण जयापुर को पैसा और योजना देने के लिए कई एनजीओ और बैंक आगे आ रहे हैं जिसका फ़ायदा महिलाओं को भी मिल रहा है. बच्चों के लिए स्कूल में स्मार्ट क्लास शुरू है और इंटर कॉलेज की स्थापना भी होने जा रही है.

ज़मीन के दाम बढ़े
गांव में खेती लायक जमीन का रेट 3.5 लाख से 4 लाख प्रति बिसवा है, जो पहले 1 से 1.5 लाख था. सड़क से लगने वाली जमीन का रेट 12 से 14 लाख बिसवा है जो पहले 6 से 7 लाख रुपए था. कुल मिलाकर प्रॉपर्टी की कीमत दो से तीन गुना तक बढ़ गई है. हालांकि नोटबंदी का असर जयापुर में भी हुआ जिसने दाम फिर कुछ कम किए.

जयापुर के बारे में ये ज़रूर कहा जा सकता है की भविष्य की योजनाओं पर नज़र डालें तो लगता है कि आने वाले दिनों में गांव की तक़दीर बदलेगी. फ़िलहाल तो आधुनिक से ज़्यादा बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करना ज़रूरी है और इस दिशा में काम की गति धीमी है.

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