7वां वेतन आयोग: बढ़ेगा करà¥à¤®à¤šà¤¾à¤°à¤¿à¤¯à¥‹à¤‚ का à¤à¤šà¤†à¤°à¤ और महंगाई à¤à¤¤à¥à¤¤à¤¾?
केनà¥à¤¦à¥à¤° सरकार के करà¥à¤®à¤šà¤¾à¤°à¤¿à¤¯à¥‹à¤‚ के लंबे वकà¥à¤¤ से मोदी सरकार का सातवें वेतन आयोग में की गई à¤à¤¤à¥à¤¤à¥‹à¤‚ पर सिफारिशों पर फैसले का इंतजार है. केनà¥à¤¦à¥à¤° सरकार ने पिछले साल जून में सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी दे दी थी लेकिन à¤à¤¤à¥à¤¤à¥‹à¤‚ पर की गई सिफारिशों को रिवà¥à¤¯à¥‚ करने के लिठवितà¥à¤¤ सचिव अशोक लवासा की कमेटी गठित कर दी थी. संà¤à¤¾à¤µà¤¨à¤¾ जताई जा रही है कि यह कमेटी मंगलवार अपनी रिपोरà¥à¤Ÿ वितà¥à¤¤ मंतà¥à¤°à¥€ अरà¥à¤£ जेटली को सौंप देगी.
वेतन आयोग ने केनà¥à¤¦à¥à¤° सरकार के करà¥à¤®à¤šà¤¾à¤°à¤¿à¤¯à¥‹à¤‚ की हाउस रेंट अलाउंस में कटौती करते हà¥à¤ 24 फीसदी करने की सिफारिश की है. छठवें वेतन आयोग से केनà¥à¤¦à¥à¤°à¥€à¤¯ करà¥à¤®à¤šà¤¾à¤°à¤¿à¤¯à¥‹à¤‚ को 30 फीसदी à¤à¤šà¤†à¤°à¤ मिलता था. कà¥à¤› रिपोरà¥à¤Ÿà¥à¤¸ के मà¥à¤¤à¤¾à¤¬à¤¿à¤• रिवà¥à¤¯à¥‚ कमेटी ने à¤à¤šà¤†à¤°à¤ की दर में कटौती नहीं करने की सिफारिश की है.
गौरतलब है कि केनà¥à¤¦à¥à¤° सरकार ने केनà¥à¤¦à¥à¤°à¥€à¤¯ करà¥à¤®à¤šà¤¾à¤°à¤¿à¤¯à¥‹à¤‚ के à¤à¤¤à¥à¤¤à¥‡ पर रिवà¥à¤¯à¥‚ कमेटी का गठन जà¥à¤²à¤¾à¤ˆ 2016 में किया था. शà¥à¤°à¥à¤†à¤¤ में कमेटी को अपनी सिफारिश करने के लिठ4 महीने का समय दिया था जिसे बाद में बढ़ाकर 22 फरवरी 2017 कर दिया गया था.
सातवें वेतन आयोग ने केनà¥à¤¦à¥à¤°à¥€à¤¯ करà¥à¤®à¤¿à¤¯à¥‹à¤‚ को छठवें वेतन आयोग के बाद से मिल रहे 196 à¤à¤¤à¥à¤¤à¥‹à¤‚ में से 52 à¤à¤¤à¥à¤¤à¥‹à¤‚ को खतà¥à¤® करने की सिफारिश की थी और 36 à¤à¤¤à¥à¤¤à¥‹à¤‚ को आपस में मरà¥à¤œ करने के लिठकहा था. वेतन आयोग ने 12 à¤à¤¤à¥à¤¤à¥‹à¤‚ में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया था.
वेतन आयोग से जà¥à¤¡à¤¼à¥€ पà¥à¤°à¤®à¥à¤– बातें
-गौरतलब है कि वेतन आयोग के इजाफे का सीधा फायदा 47 लाख केनà¥à¤¦à¥à¤°à¥€à¤¯ करà¥à¤®à¤šà¤¾à¤°à¤¿à¤¯à¥‹à¤‚ और 53 लाख पेंशनà¤à¥‹à¤—ियों को मिलेगा. इसमें सेना के 14 लाख करà¥à¤®à¤šà¤¾à¤°à¥€ और 18 लाख पेंशन à¤à¥‹à¤—ी à¤à¥€ शामिल हैं. अà¤à¥€ सरकार जà¥à¤¯à¤¾à¤¦à¤¾à¤¤à¤° करà¥à¤®à¤šà¤¾à¤°à¤¿à¤¯à¥‹à¤‚ को सिरà¥à¤« बेसिक सैलरी में इजाफे à¤à¤°à¤¿à¤¯à¤° दे पाई है वहीं अलाउंस की रकम पर फैसला होना बाकी है.
-केनà¥à¤¦à¥à¤° सरकार का पिछले साल जà¥à¤²à¤¾à¤ˆ में आठनोटिफिकेशन के मà¥à¤¤à¤¾à¤¬à¤¿à¤• केनà¥à¤¦à¥à¤°à¥€à¤¯ करà¥à¤®à¤šà¤¾à¤°à¥€ की नà¥à¤¯à¥‚मतम सैलरी 7,000 रà¥à¤ªà¤¯à¥‡ पà¥à¤°à¤¤à¤¿ माह से बढ़कर 18,000 रà¥à¤ªà¤¯à¥‡ हो गई थी. वहीं सीनियर सà¥à¤¤à¤° पर कैबिनेट सेकà¥à¤°à¥‡à¤Ÿà¤°à¥€ को 2.5 लाख रà¥à¤ªà¤¯à¥‡ तक की सैलरी मिल सकती है जबकि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों से पहले उसे महज 90,000 तक की सैलरी मिलती थी.
-लिहाजा, à¤à¤• बात साफ है कि केनà¥à¤¦à¥à¤° सरकार दà¥à¤µà¤¾à¤°à¤¾ इस फैसले में लगे समय के चलते वह मौजूदा वितà¥à¤¤ वरà¥à¤· (2016-17) के बजट से केनà¥à¤¦à¥à¤° सरकार के करà¥à¤®à¤šà¤¾à¤°à¤¿à¤¯à¥‹à¤‚ को अलाउंस नहीं दे रही है. इससे वेतन आयोग की सिफारिशों से केनà¥à¤¦à¥à¤° सरकार के खजाने पर पड़े बोठको सरकार ने अगले वितà¥à¤¤ वरà¥à¤· के लिठटाल दिया और मौजूदा वितà¥à¤¤ वरà¥à¤· में सरकारी खजाने के लिठबचत करने मे कामयाब हà¥à¤ˆ है.