डूबे करà¥à¤œ की वसूली के लिठRBI करेगा लोन डिफालà¥â€à¤Ÿà¤°à¥à¤¸ की सूची तैयार : अरà¥à¤£ जेटली
नई दिलà¥à¤²à¥€à¥¤ वितà¥à¤¤ मंतà¥à¤°à¥€ अरà¥à¤£ जेटली का कहना है कि डूबे करà¥à¤œ की वसूली के लिठअब आरबीआई दà¥à¤µà¤¾à¤°à¤¾ डिफालà¥à¤Ÿà¤°à¥‹à¤‚ की सूची तैयार की जा रही है।
इस सूची में वे करà¥à¤œà¤¦à¤¾à¤° शामिल होंगे जिन पर इनसालà¥à¤µà¥‡à¤‚सी कानून के तहत वसूली की जाà¤à¤—ी। जलà¥à¤¦ ही इस संबंध में कारà¥à¤¯à¤µà¤¾à¤¹à¥€ की जाà¤à¤—ी।
रिजरà¥à¤µ बैंक (आरबीआइ) उन करà¥à¤œà¤¦à¤¾à¤°à¥‹à¤‚ की सूची तैयार कर रहा है, जिनसे जà¥à¤¡à¤¼à¥‡ फंसे करà¥à¤œ यानी à¤à¤¨à¤ªà¥€à¤ के संकट का समाधान दिवालियेपन पर नठकानून के पà¥à¤°à¤¾à¤µà¤§à¤¾à¤¨à¥‹à¤‚ के तहत किया जाà¤à¤—ा।
वितà¥à¤¤ मंतà¥à¤°à¥€ अरà¥à¤£ जेटली का कहना है कि जलà¥à¤¦ ही इस संबंध में कारà¥à¤°à¤µà¤¾à¤ˆ होगी। जेटली सारà¥à¤µà¤œà¤¨à¤¿à¤• कà¥à¤·à¥‡à¤¤à¥à¤° के बैंकों के पà¥à¤°à¤®à¥à¤–ों के साथ सोमवार को हà¥à¤ˆ बैठक में उनके कामकाज की समीकà¥à¤·à¤¾ कर रहे थे।
केंदà¥à¤° सरकार ने पिछले महीने ही फंसे करà¥à¤œ के मामलों के समाधान के लिठअधà¥à¤¯à¤¾à¤¦à¥‡à¤¶ जारी कर बैंकिंग नियमन कानून, 1949 में संशोधन किया था, ताकि रिजरà¥à¤µ बैंक को à¤à¤¨à¤ªà¥€à¤ के मामलों में और अधिक शकà¥à¤¤à¤¿à¤¯à¤¾à¤‚ मिल सकें।
इस अधà¥à¤¯à¤¾à¤¦à¥‡à¤¶ के जरिये सरकार ने आरबीआइ को यह अधिकार दिया है कि वह बैंकों को à¤à¤¨à¤ªà¥€à¤ वसूलने के लिठदिवालियेपन पर नठकानून के तहत कारà¥à¤°à¤µà¤¾à¤ˆ शà¥à¤°à¥‚ करने को कह सकता है।
सरकारी बैंकों के कामकाज की समीकà¥à¤·à¤¾ करने के बाद वितà¥à¤¤ मंतà¥à¤°à¥€ ने संवाददाताओं से कहा कि नठअधà¥à¤¯à¤¾à¤¦à¥‡à¤¶ के तहत आरबीआइ वैसे करà¥à¤œà¤¦à¤¾à¤°à¥‹à¤‚ की सूची तैयार कर रहा है।
जिन पर फंसे करà¥à¤œ के मामलों को सà¥à¤²à¤à¤¾à¤¨à¥‡ के लिठइनà¥à¤¸à¥‰à¤²à¥à¤µà¥‡à¤‚सी à¤à¤‚ड बैंकरपà¥à¤¸à¥€ कोड (आइबीसी) के पà¥à¤°à¤¾à¤µà¤§à¤¾à¤¨à¥‹à¤‚ का इसà¥à¤¤à¥‡à¤®à¤¾à¤² करना है। जलà¥à¤¦ ही इस बारे में उपाय देखने को मिलेंगे। आरबीआइ इस पर काम कर रहा है।
कà¥à¤› बैंकों ने à¤à¤¨à¤ªà¥€à¤ अधà¥à¤¯à¤¾à¤¦à¥‡à¤¶ को जारी करने के लिठजरूरी ढांचागत वà¥à¤¯à¤µà¤¸à¥à¤¥à¤¾ के बारे में आशंका à¤à¥€ जताई है। हालांकि उनà¥à¤¹à¥‹à¤‚ने इस संबंध में कोई बà¥à¤¯à¥‹à¤°à¤¾ देने से इंकार कर दिया। बैठक में मौजूद आरबीआइ के डिपà¥à¤Ÿà¥€ गवरà¥à¤¨à¤° à¤à¤¸à¤à¤¸ मूंदड़ा ने कहा कि à¤à¤¨à¤ªà¥€à¤ पर अधà¥à¤¯à¤¾à¤¦à¥‡à¤¶ को लागू करने के लिठदो-तीन चीजों की जरूरत है।
इसके लिठसबसे पहले ओवरसाइट कमेटी का आकार और उसका दायरा सà¥à¤ªà¤·à¥à¤Ÿ होना चाहिà¤à¥¤ साथ ही उन खातों की पहचान करने की जरूरत à¤à¥€ है, जिनà¥à¤¹à¥‡à¤‚ सकà¥à¤°à¤¿à¤¯à¤¤à¤¾ से इस पà¥à¤°à¤•à¥à¤°à¤¿à¤¯à¤¾ के तहत लिया जा सके। केंदà¥à¤°à¥€à¤¯ बैंक ने इस संबंध में à¤à¤• आतंरिक परामरà¥à¤¶ समिति का गठन à¤à¥€ किया है।
बैंकों के à¤à¤•à¥€à¤•à¤°à¤£ के बारे में पूछे जाने पर जेटली ने कहा कि यह विषय बैठक के à¤à¤œà¥‡à¤‚डे में शामिल नहीं था। हालांकि सरकार इस दिशा में सकà¥à¤°à¤¿à¤¯à¤¤à¤¾ से काम कर रही है।
आइबीसी के तहत अब तक 81 मामले दाखिल किठगठहैं। इनमें से 18 मामले करà¥à¤œ देने वाले वितà¥à¤¤à¥€à¤¯ संसà¥à¤¥à¤¾à¤¨à¥‹à¤‚ की ओर से शà¥à¤°à¥‚ किठगठहैं।
करà¥à¤œ में वृदà¥à¤§à¤¿ की धीमी रफà¥à¤¤à¤¾à¤° के बारे में कहा कि बैंकों से जब करà¥à¤œ मांगा जा रहा है तो वे इसे उपलबà¥à¤§ कराने के लिठपूरे पà¥à¤°à¤¯à¤¾à¤¸ कर रहे हैं। यह अरà¥à¤¥à¤µà¥à¤¯à¤µà¤¸à¥à¤¥à¤¾ में मांग का हिसà¥à¤¸à¤¾ है।
यह सिरà¥à¤« बैंकों से जà¥à¥œà¤¾ हà¥à¤† नहीं है। वरà¥à¤· 2016-17 में ऋण की वृदà¥à¤§à¤¿ मातà¥à¤° 5.08 पà¥à¤°à¤¤à¤¿à¤¶à¤¤ रही। यह बीते छह दशक का नà¥à¤¯à¥‚नतम आंकड़ा है। à¤à¤• साल पहले करà¥à¤œ में 10.7 पà¥à¤°à¤¤à¤¿à¤¶à¤¤ की वृदà¥à¤§à¤¿ हà¥à¤ˆ थी।