लॉ एंड ऑर्डर पर घ‍िरी योगी सरकार टेक्नाेलाॅजी की मदद से बेहतर करेगी पुलिस सिस्टम

लखनऊ.लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर लगातार घ‍िर रही योगी सरकार अब हालात बेहतर करने के लिए टेक्नाेलाॅजी की मदद लेने जा रही है। दरअसल, सीएम आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव की लॉन्च की गई 'यूपी 100' सर्विस में अहम सुधार के आदेश दिए हैं। इसके तहत अब 'यूपी 100' पोर्टल पर की गई शिकायत में एफआईआर दर्ज करने और आम लोगों की ओर से अपलोड किए गए 'वीडियो सबूत' का इस्तेमाल करने के लिए पुलिस जवाबदेह होगी। इसके अलावा मुसीबत से जुड़ी कॉल पर कार्रवाई के लिए सड़कों पर 3200 SUV और 1600 टू-व्हीलर्स को उतारने की मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री नहीं चाहते, कोई क्राइम दबे...

- 'यूपी 100' पर कॉल करने वाले लोग रिकाॅर्ड किए गए वीडियो को कॉल करने पर मिले नंबर के साथ टैग कर 'यूपी 100' पोर्टल पर अपलोड कर सकते हैं। 'यूपी 100' के कॉल सेंटर की तरफ से वीडियो अपलोड करने के लिए उस मोबाइल नंबर पर OTP भेजा जाएगा, जिससे कॉल आई होगी। इससे ये पक्का हो सकेगा कि वीडियो व‍िक्ट‍िम ने ही अपलोड किया है।
- सीएम ऑफिस के एक अफसर ने नाम जाहिर न किए जाने की शर्त पर एक अंग्रेजी अखबार को बताया, ''मुख्यमंत्री चाहते हैं कि कोई भी क्राइम दब न पाए।''
वेब पोर्टल काे बेहतर करने की योजना
- बता दें, 'यूपी 100' पर राज्यभर से हर रोज हजारों कॉल्स आती हैं, लेकिन पुलिस ऐसी घटनाओं में एफआईआर दायर करने से बचती है। 'यूपी 100' की गाड़‍ियां तत्काल कार्रवाई के लिए 15 मिनट के अंदर घटनास्थल पर पहुंचती हैं और एफआईआर के लिए मामले को पुलिस स्टेशन के हवाले कर दिया जाता है।
- एडिशनल डीजीपी अनिल अग्रवाल ने बताया, ''नया वेब पोर्टल पुलिस को जवाबदेह बनाने के लिए बुनियादी सुधार का कदम है। थानों को वेब पोर्टल पर इस बात की जानकारी अपलोड करनी होगी कि 'यूपी 100' की हर कॉल पर उसने क्या कार्रवाई की यानी एफआईआर दायर की गई या नहीं?''
- ''कॉल के साथ टैग वीडियो सच की पड़ताल के लिए जांच अफसरों के पास उपलब्ध होगा और ये सबूत का काम करेगा। कार्रवाई नहीं करने या किसी भी घटना को झूठ बताने के लिए बहानेबाजी नहीं चलेगी।''
पुलिस गश्त के लिए नया सिस्टम
- इसके अलावा हर डिस्ट्रिक्ट के एसएसपी के इस्तेमाल के लिए पोर्टल पर नए ऑनलाइन डैशबोर्ड भी डेवलप किए जा रहे हैं। यहां वे 'यूपी 100' पर की गई हर कॉल की निगरानी और इससे जुड़े पुलिस थानों की कार्रवाई की निगरानी कर सकते हैं, ताकि उन्हें ड‍िस्ट्र‍िक्ट में क्राइम के मामलों की सही तस्वीर मिल सके।
- एडिशनल डीजीपी अनिल अग्रवाल के मुताब‍िक, ''यूपी 100 व्हीकल्स के समय पर कार्रवाई नहीं किए जाने की कुछ शिकायतों के मद्देनजर पेट्रोलिंग रूट्स को तय करने के लिए नया पेट्रोल मैनेजमेंट सिस्टम भी लॉन्च किया जा रहा है।''

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