PNB का इंटरनल चीफ ऑडिटर गिरफ्तार, नीरव मोदी-मेहुल चोकसी के खिलाफ लुकआउट नोटिस

पीएनबी महाघोटाला सामने आने के बाद जांच एजेंसियों ने अपनी कार्रवाई तेज कर दी है. घोटाले के मुख्य आरोपी नीरव मोदी और मेहुल चोकसी भले ही अभी भारतीय जांच एजेंसियों की पहुंच से दूर हों, लेकिन सीबीआई ने पंजाब नेशनल बैंक के इंटरनल चीफ ऑडिटर को गिरफ्तार कर लिया है.

दूसरी ओर, आयकर विभाग के अनुरोध पर ब्यूरो ऑफ इमीग्रेशन ने हीरा व्यापारी नीरव मोदी और मेहुल चोकसी के खिलाफ अलग-अलग लुकआउट नोटिस/ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया है. यह नोटिस जारी होने की तारीख (22 फरवरी, 2018) से अगले एक साल के लिए वैध होगा. नीरव मोदी ग्रुप से जुड़े 4 अन्य प्रॉपर्टीज को इसमें अटैच किया गया है, जिसमें अलीबाग स्थित 13 करोड़ का एक फॉर्म हाउस है, साथ ही 135 एकड़ में फैले 5.24 एमडब्ल्यू सोलर पावर प्लांट और अहमदनगर में 70 करोड़ में फैली संपत्ति भी शामिल है.

आईटी से जुड़े सूत्रों के अनुसार, गीतांजलि ग्रुप के 34 से ज्यादा बैंक खाते और एफडी को भी अटैच किया गया है, इसमें 1.45 करोड़ रुपये का बैलेंस बताया जा रहा है.

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने पीएनबी महाघोटाले को लेकर चल रहे जांच के दौरान यह गिरफ्तारी की है. गिरफ्तार किए गए ऑडिटर का नाम एमके शर्मा है जो चीफ मैनेजर रैंक के अधिकारी (पीएनबी के स्केल 4 स्तर के अफसर) हैं.

एमके शर्मा के पास पीएनबी के ब्रैडी हाउस ब्रांच के ऑडिटिंग सिस्टम और उससे जुड़े कामों पर निगरानी रखने का काम था. साथ ही किसी भी तरह की अनियमितता के बारे में जोनल ऑडिट ऑफिस को रिपोर्ट करना था.

गिरफ्तार अफसर को कल बृहस्पतिवार को मुंबई के नामित कोर्ट में पेश किए जाएंगे. सीबीआई इस घोटाले से जुड़े कई बड़े अधिकारियों को गिरफ्तार कर चुकी है.

दूसरी ओर, नीरव मोदी की फ्लैगशिप कंपनी Firestar Diamond Inc ने अमेरिका में दिवालिया घोषित किए जाने की अर्जी दी है. फायर स्टार डायमंड ने अमेरिका के न्यूयॉर्क की एक अदालत में अर्जी देते हुए बताया है कि उसकी कुल संपत्ति (असेट और लाएबिलिटी) 320 करोड़ रुपये से 650 करोड़ रुपये के दायरे में है.

देश के दूसरे सबसे बड़े सरकारी बैंक में उजागर हुए 11 हजार करोड़ रुपये से अधिक के घोटाले के केंद्र में नीरव मोदी की यही कंपनी है. अब बैंक ने दावा किया है कि नीरव मोदी की कंपनी द्वारा किए गए घोटाले की रकम 12 हजार करोड़ रुपये से भी अधिक है.

सीबीआई के अलावा मनी लॉन्ड्रिंग रोधक कानून (पीएमएलए) अदालत ने सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को हजारों करोड़ों का घपला करने वाले नीरव की संपत्ति के बारे में जानकारी हासिल करने और सीज करने के मामले में 6 देशों को अनुरोध पत्र (एलआर) भेजने की इजाजत दे दी है.

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