टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन इन्वेस्टर मीट: ग्वालियर को वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाने की तैयारी, 3,600 करोड़ के निवेश प्रस्तावों पर लगी मुहर
भोपाल (विनय शर्मा) : मध्य प्रदेश में टेलीकॉम और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्र को विस्तार देने की दिशा में गुरुवार को भोपाल के होटल ताज लेकफ्रंट में टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन (टीएमजेड) इन्वेस्टर मीट आयोजित हुई। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कार्यक्रम में 25 कंपनियों के प्रतिनिधियों को निवेश संबंधी आशय पत्र सौंपे। इन कंपनियों की ओर से 3,600 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए हैं, जिनसे 15 हजार से ज्यादा रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है।
कार्यक्रम में डिक्सन टेक्नोलॉजीज, तेजस नेटवर्क्स, वीवीडीएन टेक्नोलॉजीज, सिरमा एसजीएस टेक्नोलॉजी और ऑप्टिमस इलेक्ट्रॉनिक्स सहित कई प्रतिष्ठित कंपनियों के प्रतिनिधियों ने भागीदारी की। सरकार की योजना ग्वालियर को टेलीकॉम और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के प्रमुख राष्ट्रीय केंद्र के रूप में स्थापित करने की है।
केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश को देश के केंद्र में स्थित महत्वपूर्ण राज्य बताते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व की सराहना की। उन्होंने प्रधानमंत्री के 12 वर्षों के कार्यकाल में दूरसंचार क्षेत्र में हुए बदलावों का उल्लेख करते हुए बताया कि देश में ब्रॉडबैंड उपभोक्ताओं की संख्या 102 करोड़ और इंटरनेट कनेक्शनों की संख्या 110 करोड़ तक पहुंच गई है। 4जी सेवाओं का तेजी से विस्तार हुआ है, जबकि 5जी नेटवर्क का विस्तार दुनिया में सबसे तेज गति से हो रहा है। अब तक 50 करोड़ उपभोक्ता 5जी सेवाओं से जुड़ चुके हैं।
दूसरे चरण में 450 एकड़ भूमि पर विकसित होगा औद्योगिक क्षेत्र
ग्वालियर में टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन के विस्तार के तहत दूसरे चरण में लगभग 450 एकड़ भूमि पर औद्योगिक अधोसंरचना तैयार की जाएगी। वहीं, पहले चरण में ग्वालियर आईटी पार्क और साडा क्षेत्र में 170 एकड़ भूमि पर औद्योगिक सुविधाएं विकसित करने का कार्य जारी है। मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव नीरज मंडलोई ने बताया कि पहले चरण के लिए पांच हजार आवेदन प्राप्त हुए हैं। अब परियोजना के अगले चरण को गति देने की तैयारी की जा रही है।
उद्योगों की मांग के अनुरूप युवाओं को मिलेगा प्रशिक्षण
मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल ने कहा कि औद्योगिक निवेश के साथ कुशल मानव संसाधन तैयार करना भी आवश्यक है। इसके लिए कंपनियों के साथ चर्चा कर उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल विकास पाठ्यक्रम तैयार किए जाएंगे। उन्होंने कंपनियों से दो-दो प्रशिक्षक उपलब्ध कराने का आग्रह किया, ताकि आईटीआई और पॉलीटेक्निक संस्थानों में उद्योगों की जरूरत के अनुसार प्रशिक्षण दिया जा सके। इससे कंपनियों को प्रशिक्षित कर्मचारी मिलेंगे और युवाओं के लिए रोजगार के नए रास्ते खुलेंगे।
उन्होंने बताया कि प्रदेश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लेकर कानून बनाया गया है। इससे संबंधित पोर्टल दिसंबर में नए स्वरूप में उपलब्ध होगा और जनवरी से इसके परिणाम जमीन पर दिखाई देने लगेंगे।
निवेश आकर्षित करने के लिए सरकार देगी कई रियायतें
टेलीकॉम और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार ने विशेष सुविधाओं का प्रावधान किया है। इसके तहत निवेशकों को एक रुपये प्रीमियम पर भूमि, 50 प्रतिशत तक पूंजीगत अनुदान, स्टांप ड्यूटी की पूरी प्रतिपूर्ति और शुरुआती पांच वर्षों तक बिजली दरों में दो रुपये प्रति यूनिट की छूट दी जाएगी।
सरकार को विश्वास है कि इन प्रोत्साहनों और बेहतर औद्योगिक अधोसंरचना के माध्यम से ग्वालियर में बड़े औद्योगिक निवेश को आकर्षित किया जा सकेगा। इससे शहर की औद्योगिक पहचान मजबूत होने के साथ स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के व्यापक अवसर भी विकसित होंगे।