बजट की बड़ी बातें: छोटे शहरों में भी एयरपोर्ट, गुजरात-झारखंड में एम्स

लोकसभा में वित्त मंत्री अरुण जेटली बजट भाषण पढ़ रहे हैं. देखिए बजट में अहम मुद्दों को लेकर की गई कुछ प्रमुख घोषणाएं

रेलवे
रेल संरक्षा के लिए 1 लाख करोड़ रुपये का फंड. 2020 तक मानव रहित क्रासिंग पूरी तरह खत्म. रेल सेफ्टी के लिए 1 लाख 31 हजार करोड़. स्टेशनों के विकास के लिए 25 स्टेशन का चयन. रेलवे में स्वच्छता, सुरक्षा पर जोर. 3500 किमी नई रेल लाइन बनेंगी. 7000 हजार स्टेशनों पर सोलर लाइनें. IRCTC से ई-टिकट पर सर्विस टैक्स नहीं लगेगा. रेलवे स्टेशनों को दिव्यांगों के लिए आसान बनाया जाएगा. 2019 तक बॉयो टॉयलेट.शेयर बाजार में IRCTC बतौर कंपनी लिस्ट होगी. मेट्रो रेल के लिए नई नीति की घोषणा की जाएगी. टूरिज्म और धार्मिक यात्राओं के लिए अलग से ट्रेनें चलाई जाएंगी. कोच की शिकायतों के लिए कोच मित्र योजना लाई जा रही है.

बुनियादी ढांचा
-पीएम आवास योजना में 23 हजार करोड़ का आवंटन.पीएम सड़क योजना में 2019 तक 4 लाख करोड़ खर्च करेंगे.प्रधानमंत्री अवास योजना के तहत 2019 तक एक करोड़ घर दिए जाएंगे.अगले साल 1 मई तक देश के सभी गांवों तक बिजली पहुंचा दी जाएगी. बुनियादी ढांचे के लिए 3.96 लाख करोड़ का आवंटन होगा. पीपीपी मॉडल से छोटे शहरों में भी एयरपोर्ट बनाए जाएंगे.

किसान
किसानों को 10 लाख करोड़ का कर्ज दिया जाएगा. किसानों को कर्ज देने वाली संस्था का कम्प्यूटरीकरण किया जाएगा. 2017-18 में कृषि विकास दर 4.1 रहने का अनुमान. फसल बीमा अब 30 की बजाय 40 फीसदी होगा. फसल बीमा के लिए 9 हजार करोड़ का प्रावधान. किसानों की आय 5 साल में दोगुनी करने की कोशिश. मनरेगा के तहत इस साल अब तक का सबसे अधिक आवंटन. गांव की तरक्की और बुनियादी ढांचे पर जोर दिया जाएगा. 10 लाख तलाबों का लक्ष्य पूरा किया जाएगा. 8 हजार करोड़ का डेयरी विकास कोष. 5 हजार करोड़ सिंचाई फंड के लिए.

नोटबंदी
नोटबंदी ऐतिहासिक कदम है. इससे अर्थव्यवस्था पर असर हुआ है लेकिन इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और भ्रष्टाचार कम होगा. नोटबंदी के चलते बैंकों के पास ज्यादा पैसा आया है और इससे बैंक कर्ज सस्ते कर सकते हैं. नोटबंदी के घरेलू विकास में तेजी आएगी.

स्वास्थ्य

2018 तक चेचक और 2022 तक टीबी खत्म करेंगे. झारखंड और गुजरात में 2 नए एम्स बनेंगे. 2017 तक कालाबाजर समाप्त करने का ब्लूप्रिंट.झारखंड और गुजरात में दो एम्स बनेंगे.

शिक्षा
350 ऑनलाइन पाठ्यक्रमों की शुरुआत होगी. स्किल इंडिया के लिए 1000 कौशल केंद्र खोले जाएंगे. IIT और मेडिकल परीक्षाओं के लिए अलग से बॉडी बनेगी. राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी बनाने का प्रस्ताव. उच्च शिक्षा में सुधार के लिए UGC में सुधार होगा.

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