छह दिन, एक भी कैबिनेट मीटिंग नहीं, सिर्फ चला योगी का डंडा

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के बाद से ही योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड में काम कर रहे हैं. इस दौरान उन्होंने कानून व्यवस्था पर जोर देते हुए पुलिस को एंटी रोमियो दल गठित करने, अवैध बूचड़खानों की तालाबंदी, धार्मिक स्थानों की सुरक्षा चाक-चौबंद करने तथा राम म्यूजियम के लिए 25 एकड़ जमीन देने का निर्देश दिया.

हालांकि यहां गौर करने वाली बात यह है कि यूपी में 6 दिन से चल रही है योगी सरका र में अब तक कैबिनेट की कोई आधिकारिक मीटिंग नहीं हुई है, सिर्फ चला है तो सीएम योगी का निर्देश.

नकली दवाओं के रैकेट पर अंकुश
कानून व्यवस्था के साथ ही योगी सरकार का स्वास्थ्य व्यवस्था पर खास ध्यान है. इसके लिए यूपी सरकार नकली दवाओं के रैकेट पर नजर टेढ़ी कर रखी है. यूपी के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि नकली दवाओं के रैकेट पर अंकुश लगाया जाएगाय. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि यह प्रदेश भ्रष्टाचार और घोटालों के लिए बदनाम रहा है, लेकिन मैं इसे भ्रष्टाचार मुक्त बनाऊंगा.'

बेसिक शिक्षा परिषद की भर्तियों पर रोक
यूपी में नई सरकार बनने के बाद बेसिक शिक्षा परिषद की लगभग 48,000 भर्तियों पर रोक लगा दी गई है. इसके तहत प्राथमिक स्कूलों में 12,460 सहायक टीचरों और उर्दू विषय के 4,000 सहायक टीचरों के अलावा उच्च प्राथमिक स्कूलों में 32,022 पार्टटाइम इंस्ट्रक्टर की भर्ती होनी थी. इन वेकेंसीज के लिए पहले राउंड की काउंसलिंग भी हो गई थी, लेकिन बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव संजय सिन्हा ने बेसिक शिक्षा अधिकारियों को पत्र भेजकर नियुक्ति प्रक्रिया स्थगित करने का आदेश दिया.

आउटसोर्सिंग और कॉन्ट्रैक्ट कर्मियों का ब्योरा तलब
नए शिक्षकों की भर्ती पर रोक के अलावा योगी आदित्यनाथ सरकार ने सभी श्रेणी के खाली और भरे पदों का ब्योरा तलब किया है, जिसमें परमानेंट, कॉन्ट्रैक्ट और आउटसोर्सिंग वाले सभी पद शामिल हैं. मुख्य सचिव राहुल भटनागर ने इस संबंध में सभी प्रमुख सचिवों और सचिवों को इस बावत निर्देश देते हुए 30 मार्च 2017 तक उनसे जवाब मांगा है. यूपी सरकार का यह कदम नौजवानों को रोजगार मुहैया कराने की कवायद माना जा रहा है.

बता दें कि योगी आदित्यनाथ ने यूपी में मुख्यमंत्री का पदभार संभालते ही सख्ती के अपने इरादे जाहिर कर दिए थे. उन्होंने कहा था यूपी में बहुत सी चीजें बंद होने वाली हैं और पिछले 6 दिनों में यूपी में ऐसा ही कुछ देखने को भी मिला है.

किसानों को अभी भी कर्ज माफी का इंतजार
हालांकि इस दौरान देखने वाली बात यह है कि योगी सरकार के मंत्री बैकग्राउंड में ही हैं. यूपी में अब तक कोई कैबिनेट मीटिंग भी नहीं हुई है और इस वजह से किसानों की कर्ज माफी, छात्रों को मुफ्त लैपटॉप के साथ एक जीबी फ्री डेटा देने तथा हर ब्लॉक में जेनरिक दवाओं की दुकानें खोलने जैसे बीजेपी के चुनावी वादों पर कोई घोषणा नहीं भी नहीं हुई.

बीजेपी ने यूपी चुनावों के दौरान किसानों की कर्ज माफी का मुद्दा जोर-शोर से उठाया था और यह घोषणा भी की थी कि योगी सरकार अपनी पहली कैबिनेट मीटिंग में ही किसानों के लिए इस बाबत राहत की खबर देगी. ऐसे में सभी की नजरें इस कैबिनेट मीटिंग की ही बाट जोह रही हैं.

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