योगी का तोहफा: पहली कैबिनेट में किसानों का 1 लाख तक का कर्ज माफ

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में हुई पहली कैबिनेट बैठक नवमी के मौके पर हुई है और सरकार ने इस बैठक में नौ फैसले लिए। यह जानकारी सिद्धार्थ नाथ सिंह ने दी है। à¤²à¤–नऊ के लोकभवन में हुई यह बैठक डेढ़ घंटे चली। इस बैठक में सीएम आदित्यनाथ, केशव प्रसाद मौर्य के अलावा तमाम मंत्री शामिल हुए। सिद्धार्थ नाथ सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कैबिनेट फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि à¤ªà¤¹à¤²à¥€ कैबिनेट की à¤¬à¥ˆà¤ à¤• में 2 करोड़ 15 लाख किसानों का फसल à¤•à¥‡ लिए लिया गया एक लाख रुपये तक का कर्ज माफ किया गया है। यह कर्ज सिर्फ सीमांत और लघु किसानों का किया गया है। सरकार ने किसानों का 30729 करोड़ का कर्ज माफ किया है। वहीं किसनों साल लाख किसानों à¤•à¤¾ 5 हजार 630 करोड़ का एनपीए माफ किया गया है। कुल मिलाकर सरकार ने किसानों का 36359 करोड़ का कर्ज माफ किया है।

 à¤•à¥ˆà¤¬à¤¿à¤¨à¥‡à¤Ÿ के फैसले

- किसानों को बिचौलियों से भी मुक्त करने का फैसला लिया गया है।

-पांच à¤¹à¤œà¤¾à¤° गेहूं के केन्द्र बनेंगे, मंत्री करेंगे गेहूं खरीद की मॉनिटरिंग।

-80 लाख गेहूं खरीद का लक्ष्य रखा है। à¤ªà¤¹à¤²à¥‡ चलण में 40 लाख मेट्रिक टन खरीद का लक्ष्य। 

- 1625 गेहूं का समर्थन मूल्य होगा।

-10 रुपए क्विंटल ढुलाई और लदाई अलग से दी जाएगी।

-गेहूं खरीद का पैसा सीधे किसान के खाते में जाएगा।

-अवैध खनन पर निगरानी के लिए मंत्रियों के समूह का गठन किया गया है।
 

- à¤à¤‚टी रोमियो दल अच्छा काम कर रहा है, पुलिसवाले किसी का उत्पीड़न ना करें। à¤…गर कोई कपल किसी सार्वजनिक स्‍थल पर बैठे हैं, तो अनावश्‍यक रूप से उनसे पूछताछ किए जाने की शिकायत पाए जाने पर अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

- नई à¤‰à¤¦à¥à¤¯à¥‹à¤— नीति बनेगी ताकि राज्य के युवा बाहर जाकर नौकरी ना करनी पड़ी। इसके लिए मंत्रियों का एक समूह बनेगा जो दूसरे राज्यों में जाकर उनकी उद्योग नीति को देखेगा और उन्हें हमारे राज्य में लागू किया जाएगा।  à¤ªà¥à¤°à¤¦à¥‡à¤¶ में सिंगल विंडो के माध्‍यम से एक अच्‍छी उद्योग नीति का निर्माण किया जाएगा। उपमुख्यमंत्री दिनेश शर्मा की अध्यक्षता में यह मंत्री समूह बनाया गया है। 

- आलू की खेती करने वाले किसानों को राहत देने के लिए उप-मुख्यमंत्री स्वामी प्रसाद मौर्या की अध्यक्षता में कमेटी बनी है। यह कमेटी आलू की खेती का अध्ययन करेगी।

• बूचड़खानों को NGT और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करना होगा। 26 अवैध बूचड़खाने बंद किए गए हैं, यूपी में अवैध बूचड़खाने नहीं चलेंगे।

भाजपा ने अपने चुनाव घोषणापत्र में इसका वादा किया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी हर चुनावी सभा में जनता को भरोसा दिलाया था कि प्रदेश में पार्टी की सरकार बनने के बाद कैबिनेट की पहली ही बैठक में प्रदेश का सांसद होने के नाते वे किसानों का कर्ज माफ करवाएंगे।

एक करोड़, 90 लाख से अधिक की होगी कर्ज माफी: कृषि मंत्री

कैबिनेट मीटिंग से पहले यूपी के कृषि मंत्री ने किसानों का कर्ज माफ करने के संकेत दिए हैं। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने एक निजी चैनल से बातचीत में बताया योगी सरकार एक करोड़ 90 लाख, 30 हजार किसानों का कर्ज माफ करेगी। 

उन्होंने आगे कहा कि प्रदेश सरकार अपनी पहली बैठक में ही यह फैसला करने जा रही है। सरकार अपने स्तर पर किसानों के कर्ज का पैसा चुकाएगी। 

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