मुख्यमंत्री ने साझा किया विकास का विज़न, जल्दी बनेगी नई वेयर हाऊसिंग नीति

भोपाल । मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्यप्रदेश के विकास की दृष्टि और सोच साझा करते हुये कहा है कि अगले पांच वर्षों में सिंचाई सुविधा का विस्तार करने, पर्यावरण संवर्धन, नदियों का संवर्धन, स्मार्ट गाँव बनाने और उद्यमिता के क्षेत्र में रोजगार के नये अवसरों का निर्माण करने पर ध्यान दिया जायेगा। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में और तेजी से काम करने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री आज यहाँ एक मीडिया संस्थान द्वारा आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।
श्री चौहान ने कहा कि पिछले पन्द्रह वर्षों में मध्यप्रदेश ने विकास के नये कीर्तिमान रचे हैं। ऊर्जा की उपलब्धता 18 हजार मेगावॉट हो गई है। पहले लोग अंधेरे का सामना करते थे। आज चौबीसों घंटे ऊर्जा की उपलब्धता है। किसानों को भरपूर पानी मिल रहा है। आज 40 लाख हेक्टेयर में सिंचाई हो रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की उद्योग नीति के प्रावधानों से आकर्षित होकर प्रदेश में लगातार निवेश आ रहा है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की इसमें बड़ी भूमिका रही है। पिछले दो सालों में दो लाख करोड़ रूपये का निवेश आया है। विशेष रूप से आईटी, दवा उद्योग और खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में निवेश आ रहा है। उन्होंने बताया कि नई वेयर हाऊसिंग नीति बनाई जा रही है।
मुख्यमंत्री ने उपस्थित जनसमुदाय के सवालों के जवाब दिये। उन्होंने कहा कि जल्दी ही शिक्षकों, पुलिस कर्मियों की भर्ती की जायेगी। निजी स्कूलों में ज्यादा फीस वसूली पर नियंत्रण के लिये व्यवस्था बनाई जायेगी। इंजीनियरिंग कॉलेजों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिये भी निगरानी की व्यवस्था की जाएगी ताकि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले। एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने बताया कि महिलाओं के विरूद्ध होने वाले सायबर अपराधों के नियंत्रण के लिये जल्दी ही सायबर कानून के पालन की स्थिति की समीक्षा की जायेगी और सूचना प्रौद्योगिकी के विशेषज्ञों से चर्चा की जायेगी ताकि सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों में महिलाओं के विरूद्ध हिंसा की घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण हो।
श्री चौहान ने कहा कि सार्वजनिक परिवहन में निजी क्षेत्र का एकाधिकार नहीं होना चाहिये। सार्वजनिक परिवहन की व्यवस्थाओं को और ज्यादा चुस्त-दुरूस्त बनाया जायेगा। शिक्षा की गुणवत्ता के संबंध में चर्चा करते हुये मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रयोग के तौर पर बैतूल में एक सर्वसुविधायुक्त स्कूल की स्थापना की जा रही है। इस स्कूल में आसपास के गाँवों के बच्चों को लाकर पढ़ाया जायेगा। उनके आने-जाने के लिये परिवहन की व्यवस्था की जायेगी। यह प्रयोग सफल होने पर इसका विस्तार पूरे प्रदेश में किया जायेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानसभा और लोक सभा के चुनाव एक साथ होना चाहिये। चुनाव के लिये राज्य की ओर से फंडिंग होना चाहिये। उन्होंने कहा कि लगातार चुनाव होने से दीर्घकालीन विकास योजनाएं बनाने में बाधाएं आती हैं और राज्य काविकास रूक जाता है। साथ ही पूरी ऊर्जा चुनाव कराने में लग जाती है जिसमें समय और संसाधन दोनों का अपव्यय होता है।

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